विपद व्यवस्थापनको स्थायी समाधान
डा.खगेन्द्र घोडासैनी
विद्यालयप्रतिको हाम्रो समाजको नकारात्मक सोचाइ जतिभए पनि आखिर बिपत्तिका बेला तिनै काम लाग्छन् । भूकम्प, बाढीपीडित, आगलागी जस्ता घटना हुने बित्तिकै विद्यालयको शरणमा जाने स्थिति त पहिले पनि थियो । अहिले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण हाम्रा विद्यालय नै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनेका छन् । ती विद्यालय व्यवस्थित छैनन्, न त्यहाँ कक्षाकोठा राम्रा छन्, न डेक्स र बेन्च नै उपयुक्त छन् । न राम्रो शौचालय र खानेपानीको उचित प्रबन्ध छ । जब समस्या आउँछ तब तात्ने नेपालीहरूको बानीका कारण पनि अहिलेको समस्यासँग बढी जुध्नु परिरहेको छ । हाम्रा विद्यालयहरू सुधार हुन नसक्नाका मुख्य तीन ओटा कारण छन् :
१. विद्यालय सरकारको हो सबै दायित्व उसैले लिनुपर्छ । नियममा यस्तो छ तर सरकारको दायित्व कति छ ? र लिन्छ भन्ने कुरा भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेटमा एक सामुदायिक विद्यालय हेर्ने दायित्व प्रत्येक एउटा निजी विद्यालयलले लिनु पर्ने अवधारणा ल्याएको छ । यसबाट सरकारले कति दायित्व लिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
२. विद्यालय त व्यवस्थापन समितिको मात्रै हो भन्ने अर्को धारणा देखिन्छ । यो स्थायी निकाय होइन । जुन राजनैतिक दलको प्रभाव बढ्छ उसैको पक्षधरले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने अवसर पाउँछ । अब अध्यक्ष र प्रअको राजनैतिक विचार मिलेन भने अझ किचलो मात्रै हुने गरेको देखिन्छ भने विचार मिलेमा पनि उनीहरू आफ्नो पक्षधर व्यक्तिलाई कसरी विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने ? वा सरुवा गरेर ल्याउने भन्ने धाउन्नमा नै रहेका हुन्छन् ।
३. विद्यालय शिक्षकको मात्रै हो भन्ने अर्को भ्रान्त धारणा देखिन्छ । शिक्षक पनि स्थायी, अस्थायी, राहत, पिसिएफ, निजी आदि अनेक प्रकारका छन् । कसको दायित्व बढी हुने हो त्यसमा पनि अलमल देखिन्छ । यी सबैमा विभाजन गर्ने काम त फेरि पनि सरकारकै हो ।
यी तिन औटै सोचाइ रहेका मानिसहरूका कारण तिनको सुधार हुन सकेको देखिँदैन । वर्तमान अवस्थामा त झन सुधार, समस्या र बजेटको माग गर्ने बित्तिकै केन्द्रले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय निकायलाई अनि स्थानीय निकायले केन्द्रलाई औल्याएर पन्छिने अनि विद्यालयको अवस्था जहाँको तहीँ रहने गरेको पनि देखिन्छ । २०५१ सालदेखि सरकारले नयाँ दरबन्दी नदिएका कारण अधिकांश विद्यालयहरूले स्थानीय निकायबाट प्राप्त गरेको बजेट तलब भत्तामा मात्रै खर्च गर्नु परेकाले पनि विद्यालयको भौतिका पूर्वाधारतिर त्यति ध्यान जान सकेको देखिँदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षकलाई औँल्याउँछ । व्यवस्थापन समिति र प्रअले कुनै शुल्क लिने प्रस्ताव गरे भने पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने नियम लगाएर उनीहरूमाथि सबै खनिन्छन् । यो तितो यथार्थ हो ।
विद्यालयको राम्रो भौतिक पूर्वाधार नभए पनि आपत् बिपत्मा काम लाग्ने ती विद्यालयमात्रै यस्ता सार्वजनिक स्थल हुन् जो कसैका होइनन् तर सबैका हुन् । यो कुरालाई बुझेर अब विद्यालयको राम्रो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नतिर समाज लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले धेरैजसो विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा परिणत भएका छन् । विद्यार्थीको साटो विद्यालयमा तिनका अभिभावक छन् । केही ठाउँमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखिएका मानिसहरूले विद्यालयको भौतिक निर्माणमा सहयोग गरेर समय व्यतीत गरेका समाचार सुन्नमा आएका छन् । वास्तवमै यो निकै सकारात्मक काम हो । यसै पनि यस्तो बेला शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि के गर्ने भनेर अमलमा पर्नुभन्दा समाज, समाजका अगुवा, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले त्यसरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाइएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सरसफाइ र व्यवस्थापनमा जोड दिनु उचित देखिन्छ ।
स्थानीय निकाय र नेपाल सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट विद्यालयलाई उपलब्ध गराएर ती विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, शौचालय आदिको व्यस्थापन गर्नतिर सबै लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यसबाट एकातिर विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार हुने अर्कातिर कोरोनाको कहर झेलिरहेका नागरिकहरूले काम पनि पाउने । उनीहरूको समय पनि राम्ररी व्यतीत हुने । यसो गर्न सके क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखिएकाहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने । बिनाकाम बस्नुपर्दा हुन सक्ने मानसिक रोगबाट पनि बच्न सकिने देखिन्छ ।
अब जहाँ नजिक विद्यालय छैन त्यस्ता प्रत्येक गाउँ र टोलमा आपत् बिपत्मा काम लाग्ने सार्वजनिक स्थलहरू निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्दछ । बढ्दो सहरीकरणका कारण अब गाउँमै पनि सार्वजनिक ठाउँहरू कमै छन् । यदि यस्ता ठाउँ निर्माण गर्यौँ भने अघिपछि हाम्रा सांस्कृतिक कार्यहरू गर्न सक्छौँ । आपत बिपतका बेला शरण लिन पनि यिनले मद्दत गर्छन् । पुराना जमानामा मानिसहरूले गाउँका छेउमा बर, पीपल रोपेर, चौतारो पाटी बनाएर राख्दथे । आज त्यस्ता काम बाटाको छेउमा बनाइएका केही प्रतीक्षालय बाहेक कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । बाइसे चौबिसे रजौटाहरूले पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न डबली, च्याँसल, पटाङ्गिनी आदि निर्माण गर्ने गरेका कुरा हामीले इतिहासमा पढ्न सक्छौँ र तिनका अवशेष अझै पनि कतै कतै फेला पर्छन् । अहिले मानिसहरू सबै स्वार्थी भएर र सार्वजनिक स्थानको साटो निजी बनाउने होड चलेर पनि होला यस्ता स्थलहरूको निर्माणमा कमै ध्यान पुगेको देखिन्छ । कसैले बनाइहाले पनि व्यक्तिगत लगानी गरेका र विशुद्ध कमाउ सोच अघि आएको देखिन्छ । त्यस्ता विभिन्न फन पार्कका रूपमा निर्माण गरिएका छन् जो यस्ता प्राकृतिक विपतका बेला काम लाग्दैनन् । तिनको उद्देश्य मनोरञ्जन र व्यावसायिक देखिन्छ ।
अहिले सामुदायिक विद्यालय र केही क्याम्पसहरू क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थल बनेका छन् । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएमा घरमै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसाउने सोच सरकारको देखिन्छ । सहरतिर ठुला घर र छुट्टा छ्ट्छै शौचालय भएका ठाउँमा त यस्तो पनि सम्भव छ तर गाउँघरमा यसबाट अझ जोखिम हुने देखिन्छ । त्यसैले अरू संस्थाहरूले पनि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा ठुला होटल र सम्पन्न निजी विद्यालयहरू पनि पर्न सक्छन् । ज्यान रहे वा नागरिक रहे न अरू सबै चिज हुने हो । जहाँ यी कुनै कुराको सम्भावना छैन त्यस्ता ठाउँमा सार्वजनिक स्थानको पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँलाई सधैँभरिका लागि जोखिममा परेका नागरिकहरूका लागि बस्ने ठाउँका रूपमा विकास नगरी नहुने देखिन्छ ।
तसर्थ अब कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि ठाउँ नहुने र वर्षाका कारण अरू किसिमका रोगको सक्रमण फैलिन नदिन सरकारको मुख ताकेर होइन आम नागरिक र स्थानीय निकायहरूको ध्यान यसतर्फ आकर्षित भई विपद व्यवस्थापनको स्थायी समाधान खोज्न सबै लाग्नुपर्ने चुनौति देखिन्छ ।
(यो लेख मेरो तुलसीपुर अनलाइनमा प्रकाशित भएको थियो । सोही अनलाइनबाट साभार गरिएको हो । लेखक)
